ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿਤਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਦਸੰਬਰ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ | ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿਤਾ
ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ | ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ |
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ, ਜਸਟਿਸ ਏ ਐਸ ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਰਾਮਾਸੂਬਰਮਨੀਅਮ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੰਕੇਤ ਦਿਤਾ ਕਿ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ |
ਵੀਡੀਉ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਕਿ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਧਿਰ ਬਣਾਏ | ਅਦਾਲਤ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ | ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ | ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇ | ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ |
ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ | (ਏਜੰਸੀ)