ਨਿੱਜੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ SC ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ, 'ਕੋਰਟ 'ਚ ਨਾ ਲੜੋ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ'
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ (Punjab) ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ (Transport) ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ (Amarinder Singh Raja Waring) ਨੂੰ ਬਸਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ (High Court) ਤੋਂ ਦੋ ਝਟਕੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੱਸਾਂ ਜ਼ਬਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਔਰਬਿਟ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੱਸ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਨਾ ਲੜੋ'।