ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਤ ਗੱਡੀਆਂ
ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕੀਤੇ, ਛੱਡੇ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਹੁਕਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਸਾਰੇ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕੀਤੇ, ਛੱਡੇ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਯਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਯਾਰਡਾਂ, ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਥਿਤ ਵਾਹਨ ਯਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ, ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ, ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਛੱਡੇ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਈ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਧੂੰਆਂ, ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋਣਾ, ਅਤੇ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਪਦਾਰਥ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਛੱਡੇ ਜਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮੱਛਰਾਂ ਅਤੇ ਚੂਹਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਜਨਨ ਸਥਾਨ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡੇਂਗੂ, ਮਲੇਰੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧਦਾ ਹੈ।
ਜਨਤਕ ਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ:
ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਉਦੇਸ਼ਾਂ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹਨ - ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਾਹਨ ਡੰਪਿੰਗ ਲਈ ਨਹੀਂ।
ਆਵਾਜਾਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੁਹਜ:
ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਵਾਹਨ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸੁਹਜ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਾੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨ ਤੇਲ, ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਧਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਭੂਮੀਗਤ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚਾ
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ: ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ, 1988 - ਛੱਡੇ ਅਤੇ ਛੱਡੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ; ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਨਿਯਮ, 1989 - ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਿਯਮਾਂ, 2016 ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੀ ਹੈ - ਗੈਰ-ਜੈਵਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਗੜਨ ਵਾਲੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਐਕਟ - ਜਨਤਾ ਲਈ ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ।
ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਾਂਤਰਿਤ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਿਰਫ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਾਹਨ ਸਕ੍ਰੈਪ ਯਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਾਹਨ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ: ਸਾਰੇ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਗ ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਪਵੇ।
ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਆਪੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਪਹਿਲ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਗਠਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਜਨਤਕ ਸਰੋਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"