ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਥੋਪਣ ਦਾ 'ਆਪ' ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  (ਨੀਲ): ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। 'ਆਪ' ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖ ਚੁਕੇ ਹਨ

ਪਰੰਤੂ ਅਜੇ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜਿਥੇ ਭਾਜਪਾ-ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਵਲੋਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਉਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ 'ਚ ਵਸਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਚੀਮਾ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ 'ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਵਜ਼ੀਰੀ ਭੋਗ ਰਹੇ ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਅਫ਼ਸੋਸਜਨਕ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਇਸ ਧੱਕੇ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਵੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਕ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤਕ ਉਠਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦੂਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਰੁਤਬਾ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ,

ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਲਚਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਸਮੇਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਸਿਆ ਜਾ ਚੁਕਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਮਿਲਿਆ ਰੁਤਬਾ ਖੋਹ ਕੇ ਉਥੇ ਵਸਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਥੋਪ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਉਠਾਏਗੀ।