ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 18 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਲ 2019-20 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅੱਜ ਇਥੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਖ਼ਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵਧਣੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਘਟਾਉਣਾ ਵੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਇਕ ਚੁਨੌਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2018-19 ਦਾ ਬਜਟ ਵੀ 12539 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਸੀ।

ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਕੋਈ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਖ਼ਰਚੇ ਹੀ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 2016-17 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਇਕ ਲੱਖ 82 ਹਜ਼ਾਰ 525 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਜੋ 2017-18 ਵਿਚ ਵੱਧ ਕੇ ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਲੱਖ 95 ਹਜ਼ਾਰ 977 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਰਚ 2019 ਤਕ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਧ ਕੇ 2 ਲੱਖ ਗਿਆਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ 522 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ 45 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤਕ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਆਬਕਾਰੀ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ 2016-17 ਵਿਚ 4406 ਕਰੋੜ, 2017-18 ਵਿਚ 5122 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਟੀਚਾ ਬੇਸ਼ਕ 
6000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰਖਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਘਟੀ। ਅਸ਼ਟਾਮ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ।

ਬਜਟ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਉਪਰ ਲਗਭਗ 3600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਆਵੇਗਾ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਲਈ 16260 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ 12950 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਲੀਏ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ। ਅਜੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਬਾਕੀ ਪਈ ਹੈ।

ਬਜਟ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਰਖਣ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਖ਼ਰਚੇ ਕਰਨ ਤਕ ਸੀਮਤ ਰਹੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਫ਼ੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਹਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ 5 ਤੋਂ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਰੰਭ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਮੁਢਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੀ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਾਲੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਫ਼ੰਡ ਮੁਹਈਆ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਣਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ।