ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪਹਿਲ-ਕਦਮੀ : ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ
ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਤਕ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਹਿਦ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਉਥੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਟੇਡੀ ਖੀਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫ਼ਿਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਵਰਗੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਐਨਸੀਆਰ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਅੰਦਰ ਸਰਦੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਨਵੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਪਣੀ ਚਰਮ-ਸੀਮਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸਾੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਝਮੇਲੇ ਦਾ ਸੁਖਾਵਾਂ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਕ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਸਬੰਧੀ ਅਪਣੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਸੁਖਾਵਾਂ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਹਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਹੋਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬੋਨਸ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫ਼ੈਲਣ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।