MP ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੱਖ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖਡ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਕਾਰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ । ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਨੁਪਮ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਥਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਅਰਸ਼ ਡੱਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਤੇ 15 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ‘ਹਿੱਟ ਲਿਸਟ’ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੈਰੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਆਸ਼ੰਕਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚਾਰ ਅਨੁਛੇਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਹਿੱਟ ਲਿਸਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮਤਭੇਦ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਇੱਕ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਿਤ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਰਸ਼ ਡੱਲਾ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ, ਜ਼ਬਰਨ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੁਝ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਪਲਬਧ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।