ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਵੱਡੀ ਨਕਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਦੇ 4100 ਮਾਮਲੇ ਮਿਲੇ

income tax

ਲੁਧਿਆਣਾ : ਸਥਾਨਕ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਚੀਫ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਿਨੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਭਾਵਤ ਟੈਕਸ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਪੀਐਨਬੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਸਮੇਤ ਵਿੱਤੀ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। 'ਰੋਕਥਾਮ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ' ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ (ਆਈ-ਟੀ) ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।

"ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 231 (ਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵਿਭਾਗ ਟੈਕਸ ਡਿਫਾਲਟਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਓ।" "ਇਹੀ ਨੋਟਿਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਦਮ ਇਹਤਿਆਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ 'ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਲੀਨ ਮਨੀ' ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਨਕਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਦੇ 4,100 ਮਾਮਲੇ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 1,283 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ 2,811 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

ਬਿਨੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ "ਅਪ੍ਰੈਲ, 2017 ਤਕ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੇ 86 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 700 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੈਕਸ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀਆਂ 55 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹਨ।