ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਧੋਖਾਧੜੀ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, 2.07 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ
ਸੰਗਠਿਤ ਸਾਈਬਰ ਗਿਰੋਹ, ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਨੈੱਟਵਰਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ "ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ" ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਹਾਰਤ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਰਾਜੀ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਸਟਿਸ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ "ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ" ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ 2.07 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਠੱਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ 'ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਜਾਂਚ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ 9 ਮਈ ਤੋਂ 16 ਜੂਨ, 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਕਈ ਆਰਟੀਜੀਐਸ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਰਾਹੀਂ ਕੁੱਲ ₹2.07 ਕਰੋੜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਆਰਬੀਆਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਾਅਲੀ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਲੰਧਰ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ₹247,454 ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਰਕਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ, ਕਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲਿਸ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।