ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ
31 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਵਾਰਡ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਵਾਰਡ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਬਾਦੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਾਰਡ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੂੰ 'ਫ੍ਰੀਜ਼' ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡ ਹੱਦਬੰਦੀ ਜਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਵਾਰਡ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਮਲਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। 31 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਰਡ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰਡ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੁਣ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਪੂਰੀ ਵਾਰਡ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ, ਪੂਰਾ ਰਾਜ ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਗਲਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।