ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਦਬੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇਗੀ ਨਿਲਾਮ

Land of debt-ridden farmers to be auctioned in Punjab

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਨ  ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਕਰੀਬ 109 ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 20 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੈ । ਪਛਾਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਕਰੀਬ 20.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ਈ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹਾਇਕ ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਤਰੀਕਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 30 ਮਾਰਚ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੰਜ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ 16 ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 89 ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 46,200 ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ 2,650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ । ਔਸਤਨ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਜ਼ਈ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰ ਇਹ ਰਕਮ 5.72 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਢਾਈ ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ 690 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ; ਢਾਈ ਤੋਂ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ ਕਰੀਬ 790 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਪੰਜ ਤੋਂ ਦਸ ਏਕੜ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ 850 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ 10 ਤੋਂ 15 ਏਕੜ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ 235 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲ ਕਰਨਾ ਹੈ; 15 ਤੋਂ 20 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ 61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਵੀਹ ਏਕੜ ਤੋਂ ਉਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ 20.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸਾਲ 2025-26 ’ਚ ਵਸੂਲੀ ਸਿਰਫ਼ 244 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਈ ਹੈ; 2024-25 ’ਚ 285 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2023-24 ’ਚ ਇਹ ਵਸੂਲੀ 305 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹੀ ਸੀ। 

ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਬਾਰਡ ਨੂੰ 3200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਬਾਰਡ ਵੱਲੋਂ ਰੀਫਾਈਨਾਂਸ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਬਾਰਡ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਫੰਡ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, 20 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਹਲਕਾ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਣਾਂਵਾਲੀ ਵੀ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਸਕੀਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਔਸਤ ਕਰਜ਼ਾ ਢਾਈ ਏਕੜ ਤੱਕ 4.09 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਢਾਈ ਤੋਂ ਪੰਜ ਏਕੜ 5.29 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 
ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ 10 ਏਕੜ 7.42 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਦਸ ਤੋਂ 15 ਏਕੜ 10.22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, 15 ਤੋਂ 20 ਏਕੜ 10.57 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ,20 ਏਕੜ ਤੋਂ ਉਪਰ 13.19 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।