ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 58 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ
ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 6700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤੇ ਖਰਚ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 2022 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 26.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਲਗਭਗ 58 ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 78 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 6,700 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਬਜਟ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। 13,938 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਵੇਂ ਖਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ 18,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੂਬੇ ਦੇ 2444 ਪਿੰਡ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 1,500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ, 24,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿੰਚਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਜੂਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਹਾਲੀ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਦਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਦੱਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਣਤਰਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 22 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਣ ਨਾਲ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟੀ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਕਈ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੱਢਣ ਦੀ ਦਰ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ 57 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 0 ਤੋਂ 4 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਡੈਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 3,394.49 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਅਤੇ 26 ਨਵੇਂ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਅਧੀਨ 470 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕਰਕੇ 195 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ 3,700 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਭੜਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਠਾਏਗਾ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 1920 ਵਿੱਚ ਬੀਕਾਨੇਰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਪਾਣੀ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ 1960 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 1960 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾ ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੰਗ ਉਠਾਈ। ਹੁਣ, ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ 1960 ਤੋਂ 2026 ਤੱਕ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ, ਇਹ ਰਕਮ ਲਗਭਗ 1.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜਸਥਾਨ 1920 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ 18,000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ।