ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਧਰਨੇ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ

ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟਰ ਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੌਟਾਲਾ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ

Farmers Protest

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਉਪਦੇਸ਼ ਭੁੱਲਰ): ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਜੋ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।

 

 

ਉਲਟਾ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਦਿੱੱਲੀ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਪਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ਿਅੰਤ ਚੋਟਾਲਾ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੱਟਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਦੁਸ਼ਿਅੰਤ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ  ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ।  

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ, ਜਲ ਤੋਪ, ਆਸੂ ਗੈਸ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਰਸਾ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਸਮਾਰਕ ਤੋੜ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਕਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਅਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।  

ਅਸੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਦਿਆਂ ਤੁਰਤ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਅਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਲੀਗੜ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ, 13 ਵਿਚ ਹਾਅਪੁਰ ਵਿਚ, 5 ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਅਤੇ ਅਲਮੋੜਾ ਵਿਚ, 8 ਗਾਜੀਆਬਾਦ ਵਿਚ, 6 ਪ੍ਰਤਾਪਗੜ, ਰਾਮਨਗਰ ਅਤੇ ਹਲਦਵਾਨੀ ਵਿਚ 14, ਸੀਤਾਪੁਰ, ਵਿਕਾਸਸਨਗਰ ਅਤੇ ਨਾਨਕਮੱਤ ਵਿਚ 7 ਨੂੰ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ।  ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।