ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਯਤਨ

ਕਣਕ ਦੇ ਸੁੰਗੜੇ ਦਾਣਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਬਦਲੇ ਬੋਨਸ ਮਿਲੇਗਾ

ਝੋਨੇ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਗੁਰਉਪਦੇਸ਼ ਭੁੱਲਰ) : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ  ਲੈ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ | ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਝੋਲੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਕਾਰਨ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ  ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਹੈ | ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ  ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 24 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ | ਪਹਿਲਾਂ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਉਗਰਾਹਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 23 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ 2 ਘੰਟੇ ਲੰਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੀਤੀ |
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉਪਰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਕੇ ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਗਏ ਉਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ | ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. (ਏਕਤਾ) ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਖ਼ੁਦ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜਦਕਿ 23 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਵਿਚ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ, ਸੁਰਜੀਤ ਫੂਲ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਵਫ਼ਦ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ ਦੇ ਸੁੰਗੜਨ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਪਰ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਬੋਨਸ ਕਿੰਨਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ | ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 500 ਰੁਪਏ ਬੋਨਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ |
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਮੱਕੀ, ਮੁੰਗੀ, ਬਾਸਮਤੀ ਤੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਆਦਿ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਉਪਰ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ ਹੈ | ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਲਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬਿਨਾਂ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜੇ ਖ਼ਾਲੀ ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਨਾਬਾਰਡ ਦੀ ਸਕੀਮ ਉਪਰ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ
50 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. (ਏਕਤਾ) ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਾਬਾਰਡ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਮੁੜ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ | ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾਲ ਵਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ ਹੈ |
ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਅਨੁਸਾਰ 23 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ  ਦਿਤਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਖੇਤੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ  ਖ਼ੁਦ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਾਫ਼ੀਆ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਹੋਈ | ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਵਿਜੈ ਸਿੰਗਲਾ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨਿਰੁੱਧ ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਉਚ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ |