ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਹਨ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਇਹ 6 ਪਿੰਡ!  

ਏਜੰਸੀ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ

ਬਰਸਾਤੀ ਮੌਸਮ 'ਚ ਕਰੀਬ  4 ਤੋਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਲਈ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਰਾਬਤਾ 

Punjab News

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 6 ਪਿੰਡ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਹਨ। ਉਹ ਗ਼ੁਲਾਮਾਂ ਵਾਂਗ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਾਰ ਵਸਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹਰ ਸਾਲ 4 ਤੋਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਦੁਨੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਰਾਬਤਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਥੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਥੇ ਕੋਈ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਇਕੋ-ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਯਾਨੀ ਦਰਿਆ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਪੁਲ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਹਲਕਾ ਦੀਨਾਨਗਰ ਵਿੱਚ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਮਕੋੜਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ’ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੂਰ, ਚੇਬੇ, ਲਸੀਆਂ, ਭਰਿਆਲ, ਚੰਕਰਾਜਾ ਆਦਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ’ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਾਂ।

ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵੋਟਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਕਈ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੀਬ 4 ਤੋਂ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਭੇਜਿਆ ਸੰਮਨ

ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਟਾਪੂ ਵਾਂਗ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪਲਟਨ (ਆਰ.ਜੀ. ਬ੍ਰਿਜ) ਨੂੰ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ 4 ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਦਾ ਗੰਨਾ ਭਰ ਕੇ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਣਕ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੰਡੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਤਖਤਿਆਂ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਭੀਖ ਮੰਗੀ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ।