2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ 40 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਭੁਗਤਾਨ
ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਮਹਿਕਮਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਫਤ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਭਾਰੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬਸ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਨੂੰ ਹਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਤ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ।
ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 29.29 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਮਈ ਦੇ 18 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੂਨ ਦੇ 17 ਦਿਨ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਯੂਨੀਅਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1.35 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਫਤ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 30 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਫਤ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਹੈ। 18 ਤੋਂ 19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਭੱਤੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 65 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇਲ 'ਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਏ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵਿਚ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ 7.25 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 14 ਤੋਂ 15 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਸਮੇਤ, 30-32 ਕਰੋੜ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਰਕਮ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਨਬਸ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1750 ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ 1104 ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਬੱਸਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਅੱਧੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉੱਪਰੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੁਫਤ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਠੇਕੇ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤੇਲ, ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਜਲਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਕਨਵੀਨਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਪੈਸੇ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੇ ਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਿੱਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਆਏ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ।