ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
High Court News: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਵੀ, ਉਕਤ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਣਾ ਉਚਿਤ ਸਮਝਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ-2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 303(2) ਅਤੇ ਖਾਣਾਂ ਅਤੇ ਖਣਿਜ (ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਿਯਮਨ) ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਯੋਗ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਇੱਕ ਜੇਸੀਬੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਕਿਆ। ਉਕਤ ਜੇਸੀਬੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਜੇਸੀਬੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਇੱਕ ਮਤੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੈਂਕ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਭਰਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਸੀਬੀ ਮਸ਼ੀਨ ਸੜਕ ਤੋਂ ਰੇਤ ਕੱਢ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੜਕ 'ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਇੱਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਬਤਾ (BNSS-2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 35) ਦੀ ਧਾਰਾ 41-ਏ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਗਏ ਵਿਵਾਦਤ ਤੱਥ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਬੰਧਤ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜੇਸੀਬੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ/ਗੈਰ-ਉਪਲਬਧਤਾ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇਹ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਕਤ ਮਤੇ ਦੀ ਮਿਤੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਕਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।