ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ 69,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਬੁਨਿਆਦੀ

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਜੁਲਾਈ (ਭੁੱਲਰ) : ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ 69,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਅਹਿਮ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕਾਰਜ ਅਧੀਨ ਹਨ।     
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮਹਾਜਨ ਇਥੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ  ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਿਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮੌਨੀਟਰਿੰਗ ਗਰੁੱਪ (ਪੀ.ਐਮ.ਜੀ.) ਅਧੀਨ 8 ਵੱਡੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਪੁਰਾ-ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਭਾਨੂਪਲੀ-ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਰੇਲ ਲਾਈਨ, ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਫਰੇਟ ਕੌਰੀਡੋਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 69000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
 ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ (ਬੀ ਐਂਡ ਆਰ) ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਾਹਨੇਵਾਲ (ਪੰਜਾਬ) ਤੋਂ ਡਾਨਕੁਨੀ (ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ) ਤਕ ਈਸਟਰਨ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਫਰੇਟ ਕਾਰੀਡੋਰ, ਜਿਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 1856 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਛਮੀ ਤੱਟਾਂ 

ਦੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਾਲ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 88 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ 26 ਰੇਲਵੇ ਓਵਰ ਅਤੇ  ਅੰਡਰ ਬ੍ਰਿਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਨਾਜ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਸਤਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰਵਿਘਨ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
 ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੌਮੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕੱਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇਅ ਰਾਹੀਂ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ. ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਬਠਿੰਡਾ (ਗ੍ਰੀਨਫ਼ੀਲਡ) ਹਾਈਵੇਅ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬਾਈਪਾਸ, ਲੁਧਿਆਣਾ-ਰੂਪਨਗਰ (ਗ੍ਰੀਨਫ਼ੀਲਡ) ਹਾਈਵੇਅ, ਮਲੋਟ-ਅਬੋਹਰ-ਸਾਧੂਵਾਲੀ ਹਾਈਵੇਅ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਪਾ੍ਰਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।    
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਬੀ ਐਂਡ ਆਰ) ਅਤੇ ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ. ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ, ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।