ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :  ਅਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਾਰੀਆ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਲਗ ਰਿਹਾ  ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁੱਲ ਫਿਕਰ ਨਹੀ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ 17 ਮਹੀਨਿਆ ਤੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀ ਖੋਲਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਸੁਨਣ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੱਚੇ ਤੇ ਦਰਜ਼ਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਮੀ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਵੋਹਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਤਹਿਤ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ

ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕਾਮਨ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ 14 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੱਤਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀ ਹੋਈ ਜਿਸਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜ਼ਾਣਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ, ਇਮਰਾਨ ਭੱਟੀ, ਅਸ਼ੀਸ਼ ਜੁਲਾਹਾ, ਅਮ੍ਰਿੰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ,ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾ, ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਸੱਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਰਵਿੰਦਰ ਰਵੀ, ਅਨੁਪਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੋਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਪਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਦੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਗਿਰਗਿਟ ਵਾਂਗੂੰ ਰੰਗ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ।

ਆਗੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਰਹੀਆ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰ ਨੋਜਵਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੰਨ੍ਹਾ ਝੂਠੇ ਲਾਰਿਆ ਵਿਚ ਨਹੀ ਆਉਣਗੇ। ਆਗੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 2-3 ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿਉਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਈਕਾਮਨ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀ ਸੁਣੀ ਗਈ।

ਆਗੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਨਾ ਸਮੇਂ ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹਨ ਉਲਟਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜ਼ਾਏ ਘਟਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ  ਹੋਵੇਗਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਹੋਣ ਨੋਜਵਾਨ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਮੋਗਾ ਦੇ ਇਕ ਈਜੀਐਸ ਅਧਿਆਪਕ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਹਾਰਦੇ ਹੋਏ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ,

ਮੋਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆ ਵੀ ਧੱਜੀਆ ਉਡਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਨਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਹਿਤ 4000-5000 ਰੁਪਣੇ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਆਗੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅੱਤ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਚ ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਘਰ ਚਲਾਉਣੇ ਤੱ ਬੱਚਿਆ ਦਾ ਵਧੀਆ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਅੋਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਮੰਤਰੀ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੱਚੇ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਸੋਪਣਗੇ।