ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਬਲਾਸਟ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਰ

ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਨਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ
 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਸਤੰਬਰ, (ਨੀਲ ਭਾਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) : ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਅੱਜ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐੱਸਆਈਟੀ ਦੀ ਹੁਣ ਤਕ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉਤੇ ਡਾਢੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਬਾਬਤ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਕੇ ਡੀਜੀਪੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ  ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ  ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਐਸਆਈਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ   ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਸਨ। ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 18 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ 29 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਟਰਾਏਲ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ । ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ  ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਕੋਲ  ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ  ਪਾਤੜਾ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਐਨਆਈਏ ਕੋਲੋਂ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਤਾਬਕ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ  ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਪੱਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ  ਨੇ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ  ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 9 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਵੀਂ ਐਸਆਈਟੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਪੁਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ  ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ  ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਕੋਈ ਪੁੱਛਗਿਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਸੁਨਾਰਿਆ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੈ।  ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂਂ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 31 ਜਨਵਰੀ 2017 ਨੂੰ ਮੋੜ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਇਕ ਗੱਡੀ ਵਿਚ ਬਲਾਸਟ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ 7 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 25 ਲੋਕ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ।