ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਦੇ ਅਧਿਐਨ 'ਚ ਖ਼ੁਲਾਸਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਕਰਜ਼ਾ! 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਚੌਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਲਗਭਗ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ 'ਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ (ਬੀਓਬੀ) ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਗੁਆਂਢੀ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ।  

ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਆਜ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਾਲੀਆ ਖਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਚਿਆ ਹੈ।  
ਪੰਚਕੂਲਾ ਸਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਏ ਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਉੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਅਨੁਪਾਤ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।

ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਉੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਅਨੁਪਾਤ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਲੀਆ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ.ਐੱਸ.ਡੀ.ਪੀ.) ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 26% ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ – ਮਨੀਪੁਰ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ – ਉੱਤੇ 40% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਜੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ. ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 47% ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ।  

ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਅਨੁਪਾਤ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤੁਲਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਉਹ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲਏ ਬਗ਼ੈਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।    ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ - ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਹਰਿਆਣਾ, ਝਾਰਖੰਡ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 25-30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।

ਬਾਕੀ 15 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਅਨੁਪਾਤ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਵਿੱਤੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। 
ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਪੱਧਰ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਦਾਰੀ 2022-23 (ਸੋਧਿਆ ਅਨੁਮਾਨ) ਦੇ 2,56,265 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2023-24 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 2,85,885 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਉੱਚ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਵਿੱਤੀ ਸੂਚਕ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਐਫਆਰਬੀਐਮ) ਐਕਟ, 2003 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨ।