ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ 'ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ'?

What kind of 'education revolution' is this of the Punjab Government?

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ' 'ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ 'ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ' ਹੈ? ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 1,000 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 2,00,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।"

ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਪੱਥਰ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਸਕੂਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, 2,00,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਹਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਹੰਕਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੂੰ 1,158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

1,158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਸੂਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।