ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਕ ਦਿਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਭਲਕੇ 11 ਵਜੇ

ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣਿਆ
 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਅਕਤੂਬਰ (ਜੀ.ਸੀ.ਭਾਰਦਵਾਜ) : ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਣ ਬਾਰੇ ਐਕਟ ਵਿਰੁਧ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਚਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਫ਼ੀ ਜੋਸ਼ੀਲਾ ਪਰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਦੇਰ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਲਗਦਾ ਹੈ ਅੜੀਅਲ ਰਵਈਆ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆਹਲਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਵਿਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੀ ਹੱਤਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਚਲ ਰਿਹਾ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਐਕਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਤਾਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਆਪ' ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਵਖੋ ਵਖਰੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸਰਕਾਰ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿਚ ਫਸ ਗਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਰਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜੁਰਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੀ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਵਲੋਂ 2017 ਦੇ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਏ ਐਕਟ ਵਿਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰ ਕੇ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਨਵਾਂ ਬਿਲ ਜਾਂ ਤਰਮੀਮੀ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਥਾਉਂ ਥਾਈ ਧਰਨੇ, ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਣ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਾਲੂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤੇ ਟਿਕ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਵੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਇਕ ਰਾਜ
ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਜੋ ਡਾਕਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਉਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾਵੇ।
ਉਂਜ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ, ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ 'ਆਪ' ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕਾਉਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ ਹਾੜ੍ਹੀ ਸਾਉਣੀ ਮੌਕੇ ਕਣਕ ਝੋਨਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ 30-35,000 ਕਰੋੜ ਯਾਨੀ ਕੁਲ 70,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 4000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸਾਲਾਨਾ ਮੰਡੀ ਫ਼ੀਸ ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰਾਂ, ਆਰਥਕ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਵਿਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸੂਬਾ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ 31 ਗਰੁਪ ਹਨ, ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵਿਚ ਏਕਾ ਅਤੇ ਸਿਆਣਪ ਦੀ ਝਲਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਡੂੰਘੀ ਚਾਲ ਚਲ ਕੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
 

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼, ਕਾਂਗਰਸ ਜੁਰਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੀ
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਜੋਸ਼ੀਲਾ ਪਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ