ਰਾਹੁਲ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਵਲੋਂ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਹਿਦ

image

image

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ : ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ
 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਅਕਤੂਬਰ (ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਠੋਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਰ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦਾ ਰਹਾਂਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਾਲ ਡੋਰੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ
ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮਿਸ਼ਨ 'ਲਾਲ ਲਕੀਰ' ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲਈ 'ਸਨਦ'/ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਰੇਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਤਕ ਗੂੰਜੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਸਨ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਬਹਿਸ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ?
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਭਾਜਪਾ ਉਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਜੂਦ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ।