ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਸੁਖਾਲੀ, ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਹੱਦ ਵਧਾਈ ਅਤੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਤਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਤੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਬੈਂਡਵਿਡਥ (ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਰਾਹੀਂ ਡੇਟਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਇਕਾਈ) ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ 'ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਨੀਤੀ' ਅਧੀਨ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ 5 ਦਸੰਬਰ, 2013 ਅਤੇ 11 ਦਸੰਬਰ, 2015 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੋਈ ਟੈਲੀਕਾਮ ਨੀਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਧੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ 'ਰਾਈਟ ਆਫ ਵੇਅ ਰੂਲਜ਼, 2016' ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਟੈਲੀਕਾਮ ਅਪਰੇਟਰਾਂ/ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ/ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਤੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਟਾਵਰਜ਼/ਮਸਤੂਲ/ਖੰਭੇ ਆਦਿ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਏਗੀ ਅਤੇ 'ਰਾਈਟ ਆਫ ਵੇਅ' (ਆਰ.ਓ.ਡਬਲਯੂ.) ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨਾਲ ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਕੇਬਲਜ਼ (ਤਾਰਾਂ) ਆਦਿ ਵਿਛਾਉਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।
ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਹੱਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੁਣ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਏ.ਏ.ਆਈ.) ਤੋਂ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. (ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ) ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜੈਨਰੇਟਰ ਸੈੱਟ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਪੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ.) ਤੋਂ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।
ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਪਹਿਲੂ ਗਿਣਾਉਂਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਗਰਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਫੀਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਫੀਸ, ਸਾਲਾਨਾ ਯੂਜ਼ਰ ਫੀਸ, ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਫੀਸ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਪੰਜ ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੀ ਟਾਵਰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਫੀਸ ਵਜੋਂ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਡਿਜੀਟਲ ਖੱਪੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ, ਈ-ਕਾਮਰਸ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਗਠਿਤ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ।
ਡੀਮਡ ਕਲੀਅਰੈਂਸ (ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ) ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਨੀਤੀ 'ਪੰਜਾਬ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਸਟ ਪੋਰਟਲ' ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਸਮਾਂਬੱਧ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗੀ। ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਲਈ ਇਕੋ-ਇਕ ਸੰਪਰਕ ਸੂਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਹੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੇਡੀਓ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਸਥਾਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ (ਐਸ.ਏ.ਸੀ.ਐਫ.ਸੀ.) ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ/ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਐਸ.ਏ.ਸੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਟਾਵਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਐਮ.ਵੀ.ਏ. ਸਮਰੱਥਾ ਤੱਕ ਦੇ ਜੈਨਰੇਟਰ ਸੈੱਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਪੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ.) ਤੋਂ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਦਸੰਬਰ, 2013 ਨੂੰ ਟੈਲੀਕਾਮ ਲਾਇਸੈਂਸੀਜ਼ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਟੈਲੀਕਾਮ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ (ਟੀ.ਐਸ.ਪੀਜ਼./ਆਈ. ਪੀਜ਼) ਵੱਲੋਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 11 ਦਸੰਬਰ, 2015 ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਆਰ.ਓ.ਡਬਲਯੂ. ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 'ਰਾਈਟ ਟੂ ਵੇਅ ਰੂਲ 2016' ਨਾਲ ਇਕਸੁਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ/ਆਰ.ਓ.ਡਬਲਯੂ. ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ 'ਰਾਈਟ ਟੂ ਵੇਅ ਰੂਲ 2016' ਨਾਲ ਇਕਸੁਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, 5 ਦਸੰਬਰ, 2013 ਅਤੇ 11 ਦਸੰਬਰ, 2015 ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੇਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ 19 ਰਾਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਓਡੀਸ਼ਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ 'ਰਾਈਟ ਆਫ਼ ਵੇਅ ਰੂਲਜ਼, 2016' ਨਾਲ ਲੈਅਬੱਧ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।