‘ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਆਪ ਦਾ ਨਵਾਂ ਚਿਹਰਾ’
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਸਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ: ਅਸ਼ਨਵੀ ਸ਼ਰਮਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਰਾਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਲਬਧੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ 332 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ “ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗਰਾਂਟ” ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਾਅਵਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਸਤ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਧਾਰਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਰੋਕਟੋਕ। ਇਹ ਗਰਾਂਟ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ’ਚ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਤਈ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗਰਾਂਟ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਤੋਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਗਰਾਂਟ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਝੂਠਾ ਕਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
– 332 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਅਸਲ ਸੂਚੀ ਲਿਆਂਦੀ ਸਾਹਮਣੇ :-
ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਕਿਸਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਜਿਲਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ — ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : 10.64 ਕਰੋੜ, ਬਰਨਾਲਾ : 3.75 ਕਰੋੜ, ਬਠਿੰਡਾ : 7.74 ਕਰੋੜ,
ਫਰੀਦਕੋਟ : 3.70 ਕਰੋੜ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ : 3.64 ਕਰੋੜ, ਫਾਜ਼ਲਕਾ : 17.57 ਕਰੋੜ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ : 15.77 ਕਰੋੜ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ : 27.63 ਕਰੋੜ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ : 28.52 ਕਰੋੜ, ਜਲੰਧਰ : 23.23 ਕਰੋੜ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਰਾਂਟ ਦਾ ਹਰੇਕ ਪੈਸਾ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਉਪਲਬਧੀ ਵਜੋਂ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
– ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਾਧਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖੁਦ ਉੱਠਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ’ਤੇ ਥੋਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਗੀਆਂ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਪੰਚਾਂ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਧਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 15ਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 16ਵੇਂ ਤੇ 17ਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਰੂਟੀਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਹੀ ਆਉਣੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰਨਾ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਚਿਹਰਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ।