ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ
ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਮਝਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸੁਣਾਈਆਂ ਖਰੀਆਂ-ਖਰੀਆਂ
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦੈ ਵਿਤਕਰਾ?
ਮੋਹਾਲੀ (ਸ਼ੈਸ਼ਵ ਨਾਗਰਾ) : ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਬੋਰਡਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸਪੋਕੇਸਮੈਨ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਲੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਤੀਜਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਪੁਰਾਤਨ ਲਿਖਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੱਥ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣਾ ਇਕ ਅਲਗ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਭ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਾਤ੍ਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਗਈਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਉਚਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ 1967 ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਵੀ ਬਣਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਹੋਰ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਾਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਥੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਵਰਗ ਸਗੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਕ ਹੋਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਰਤੀਆਂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨੇਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।