ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭ ਰੋਕਣਾ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ SGPC ਦੇ ਇਸ ਤਰਕ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾ ਵਿਵਾਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 226 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ।
ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ SGPC ਇੱਕ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨਕ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ SGPC ਨਾਲ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ, ਲੀਵ ਐਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ, ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਨਾ ਹੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਨਿਯਮਤ ਵਿਭਾਗੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਭਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਨਕ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਕਰਮਚਾਰੀ-ਮਾਲਕ ਸਬੰਧ ਨਿੱਜੀ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ, 1925 ਦੀ ਧਾਰਾ 69 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ, ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਯੋਗ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇਣਾ, ਉਸਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਰੋਕਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂਚ ਲੰਬਿਤ ਹੈ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।