ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਨੋਟਿਸਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸਵਾਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਜਨਵਰੀ (ਭੁੱਲਰ/ਸੱਤੀ) : ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨ.ਆਈ.ਏ.) ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਅਹਿਦ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ |
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘੋਲ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਮਨਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁਛਿਆ, ''ਕੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵੱਖਵਾਦੀ ਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਜਾਪਦੇ ਹਨ?''
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹੋਛੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਅਹਿਦ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਗੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ
ਡਰਾਉਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਉਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ | ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਥਿਤੀ ਹੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਆਗੂ ਵੀ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ |
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਾਉਣ ਅਤੇ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ |
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਹੀ ਜੁਝਾਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੂਝਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸਰਵੋਤਮ ਯੋਧੇ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ |'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦੀ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਣਗੇ |
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹੱਡ ਚੀਰਵੀਂ ਠੰਢ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਣ ਉਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੀ ਹਊਮੇ ਕਾਰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈਣ 'ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੱਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਹੁਣ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਵਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਅਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ |
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋਛੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਅੰਨਦਾਤਿਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰਤ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਹਿਤਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਸਕਣ |