ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਬਾਰੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣੂ
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਡਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਨਲਾਈਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ
ਚੰਡੀਗੜ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅੰਦਰਲੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਜ਼ਿਲੇ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ-ਕਮ-ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਸ੍ਰੀ ਵਿਸਵਾਜੀਤ ਖੰਨਾ ਨੇ ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਲੋਕ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਗਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀਆ ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਕੱਤਰ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਉਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਡਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕੇ।
ਇਸ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮਾਲ ਸ੍ਰੀ ਵਿਸਵਾਜੀਤ ਖੰਨਾ, ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਮਾ ਜੈਨ, ਸਕੱਤਰ-ਕਮ-ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸ੍ਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆਸਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀਆ ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ ਅਭਿਆਨ ਸਕੀਮ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਲਾਕ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਰਸੀਨੀ ਅਤੇ ਬਤੌਲੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਵਾਮਿਤਮਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ।