ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਪੰਚਕੂਲਾ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਬਵਾਲ, OPS ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਹੋਈ ਝੜਪ
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ
ਹਰਿਆਣਾ - ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (ਓ.ਪੀ.ਐਸ.) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਓਪੀਐਸ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਹੀ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਝੜਪ ਹੋਈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਹਟਾ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥੋਪਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਾ ਰੁਕੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਜਲ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ। ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਅਤੇ ਝੜਪ ਵਿਚ ਕਈ ਵਰਕਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਾ ਰੁਕੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਪੰਚਕੂਲਾ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਹਿਤਿਆਤ ਵਜੋਂ ਇੱਥੇ ਵਾਧੂ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
2006 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ 1.74 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੰਗ ਲਈ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਐਨਪੀਐਸ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ 20 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਕਾਫ਼ੀ ਹੰਗਾਮੇ ਭਰਿਆ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਓਪੀਐਸ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏਗੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ 2024 ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਓਪੀਐਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੀਐਲਪੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਥਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਓਪੀਐਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਓਪੀਐਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਦੀਪੇਂਦਰ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) 'ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਓਪੀਐਸ ਅਤੇ ਐਨਪੀਐਸ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਸਿਰਫ਼ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ 14 ਫੀਸਦੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਨਪੀਐਸ ਵਿਚ ਇਸ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਈਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।