ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਘੇਰਿਆ

ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਪੂਰਕ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਦੂਜੇ ਬੈਚ ਨੂੰ  ਦਿਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਮਾਰਚ : ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ  ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਪਟਰੌਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਸਾਧਣ ਦਾ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ  ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ 'ਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ  ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ | ਰਾਕਾਂਪਾ ਨੇ ਜਿਥੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ  ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ (ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ) ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਸਿਵਸੇਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ  ਅਪਣੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਦਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ  ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ? ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ 'ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਪੂਰਕ ਮੰਗ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਦੂਜੇ ਬੈਚ' 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ | ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚਰਚਾ 'ਚ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਐਲਆਈਸੀ ਦਾ ਨਿਜੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਨਤਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ (ਆਈ.ਪੀ.ਓ) ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ''
ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ  2020-21 ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀਆਂ ਪੂਰਕ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਬੈਚ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਬਿਲ ਨੂੰ  ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ | ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ 

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹਨ? : ਰਾਏ
ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਤਿ੍ਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੌਗਤਾ ਰਾਏ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਤੀਰਾ 'ਜ਼ਾਲਮ' ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ  ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟਰੌਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਰਾਏ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ  ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਬਜਟ 'ਚ ਪਟਰੌਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਐਲਾਨੇ ਸੈਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਤੇ ਐਲਪੀਜੀ ਸਲੈਂਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇ | (ਪੀਟੀਆਈ)