ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:  ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 25000 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਪਲੇਠੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।

Punjab Cabinet Meeting

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸਹੱਦੇ ਕਾਇਮ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ 25000 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 10,000 ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਦਕਿ 15000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਾਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।

Bhagwant Mann

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਨੁਪੂਰਕ ਮੰਗਾਂ ਪੇਸ਼  ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾਂ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਲਈ ਬਜਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

Bhagwant Mann

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 203 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ (3) ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਾਸਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਅਨੁਪੂਰਕ ਮੰਗਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਾਰਜਵਿਧੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ 164 ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ, 2022 ਤੱਕ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਖਰਚੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ (ਲੇਖਾ ਅਨੁਦਾਨ) ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।