'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾ ਗਾਂਓਂ ਅਤੇ ਕਾਂਸਲ ਵਿੱਚ ਈਕੋ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜ਼ੋਨ ਨੂੰ 100 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ

50,000 ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ, ਹੁਣ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਨਿਰਮਾਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ: ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ

AAP government seeks Supreme Court approval to reduce eco-sensitive zone in Navagaon and Kansal to 100 meter

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਈਕੋ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜ਼ੋਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 3 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ 100 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਘਟਾ ਕੇ ਨਵਾਂਗਾਓਂ ਅਤੇ ਕਾਂਸਲ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।  ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ।

ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹਲਕਾ ਖਰੜ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਈਕੋ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜ਼ੋਨ ਨੂੰ 100 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨਵਾਗਾਂਓਂ ਅਤੇ ਕਾਂਸਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਡਰ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 100 ਮੀਟਰ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।

ਵਿਧਾਇਕ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਕੋ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜ਼ੋਨ ਨੂੰ 3 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਕੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।  ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ।

'ਆਪ' ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਟੁੱਟ ਸਮਰਪਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ 3 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਗਾਂਓਂ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।  ਇਮਾਰਤ ਉਸਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅੜਿੱਕੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ।  ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਹੁਣ ਸਦਾ ਲਈ ਮਿਟ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦਾ ਰੰਗ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਵਾਂਗਾਂਓਂ ਅਤੇ ਕਾਂਸਲ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।"