ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਕੱਟਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬੀ.ਐੱਡ ਅਧਿਆਪਕ ਫ਼ਰੰਟ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਨੀਲ ਭÇਲੰਦਰ) : ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਬੀ.ਐੱਡ ਅਧਿਆਪਕ ਫ਼ਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰਗਟਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ, ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਠਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 1 ਅਤੇ 2 ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿਚ 30 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ 3 ਤੇ 4 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿਚ 20 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅਤੇ 10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤਿ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। 

ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿਚ ਕੱਟ ਲਗਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ-ਸੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੁਰਤ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਮੋਟੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2004 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ  ਉਹ ਵੀ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਜਾਂ ਐਮ.ਪੀ. ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਜਿੱਤਦੇ ਹਨ ਉਨੀ ਵਾਰ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰੀਪੋਰਟ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਘਾਟਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀ.ਐੱਡ. ਅਧਿਆਪਕ ਫ਼ਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਕਟੌਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿਤਾ।