Punjab News: ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ : ਹਾਈਕੋਰਟ
Punjab News: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ : ਹਾਈਕੋਰਟ
Punjab Government's excise policy rules Punjab haryana highcout News: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 2024-25 ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਵਪਾਰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Lok Sabha Elections: ਮੀਂਹ ਤੇ ਹਨੇਰੀ 'ਚ ਫਹਿਤਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ, ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਫਸਲ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੋਗਾ ਦੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਰਾਅ ਰਾਹੀਂ 2024-25 ਲਈ ਠੇਕੇ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਫੀਸ ਸਿਰਫ਼ 3500 ਰੁਪਏ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਵਧਾ ਕੇ 75000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Punjab Congress: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ: ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 260 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਡਰਾਅ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ ਦੇ 75,000 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਸਗੋਂ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਸਾਡੇ Whatsapp Broadcast Channel ਨਾਲ ਜੁੜੋ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦਖਲ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਜਾਂ ਵਪਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ, ਸੂਬਾ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸੂਬੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਥੋਪ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਜਾਂ ਬਦਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
(For more Punjabi news apart from Punjab Government's excise policy rules Punjab haryana highcout News, stay tuned to Rozana Spokesman)