ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲੈਣ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤਲਬ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲੈਣ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਸਫਲਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਭੇਜ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸਨੂੰ 23 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ (SOP) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਈ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ SOP ਦੇ ਤਹਿਤ, ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। SOP ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਾਇਕ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੈਂਕ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਸਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਜੋੜਾ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੀਐਸਪੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 23 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।