ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2023 ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਸੰਦਾਂ’ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗਾ ਬਿੱਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਸੋਧ) ਐਕਟ-2023 ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਸੰਦਾਂ’ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗਾ।
ਇਥੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ‘ਦਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ-1925’ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 125-ਏ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉਤੇ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰੇ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦੇਖ ਸਕੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਅੜੀਆਂ, ਹੰਕਾਰ ਅਤੇ ਲਾਲਚ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅੱਜ ਇਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਖੜੀ ਹੈ : ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਸੋਧ) ਐਕਟ-2023 ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਲਈ ਧਾਰਾ-125 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ-1925 ਵਿਚ ਧਾਰਾ-125-ਏ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਸਾਰ ਲਈ ਬੋਰਡ ਦੀ ਡਿਊਟੀ (ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ) ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ (ਆਡੀਉ ਜਾਂ ਆਡੀਉ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੀਡੀਉ) ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਆਊਟਲੈੱਟਜ਼, ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਚੈਨਲਾਂ ਆਦਿ ਜੋ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ/ਵਪਾਰੀਕਰਨ/ਵਿਗਾੜ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਨਿਮਾਣੇ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਿੱਖ ਵਜੋਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੈਨਲ ਵਲੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਉਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਥ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕਿਵੇਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਇਕ ਚੈਨਲ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੈਨਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਫੈਲਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ : ਪ੍ਰਿੰ. ਬੁੱਧ ਰਾਮ
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਨਾ ਪੂਰਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਜੋ ਲੋਕ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੈਨਲ ਲਈ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਹੋਰ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਇਸ ਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਸਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ-1925 ਰਾਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਅਪਣੇ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੱਥਠੋਕਾ ਬਣ ਕੇ ਅਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਭੁਲਾ ਦਿਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 11 ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਹਟਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਪੰਥ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ।