ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੇ ਦਿਨ ਪੁੱਗੇ
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨਿੱਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ• ਪਾਉਣ ਲਈ ਰਾਹ...
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨਿੱਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ• ਪਾਉਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 650 ਨਿੱਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਮਿਟ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤਹਿਤ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ 23 ਮਈ 2018 ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੋਟਿਸ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਮਿਟ ਧਾਰਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਕੋਰਟ ਇਹ ਅਪੀਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵਿਜਯੰਤ ਟਰੈਵਲਜ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਰਮੀਜਾ ਹਕੀਮ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਵਿਜਯੰਤ ਟ੍ਰੈਵਲਜ਼ ਸਬੰਧੀ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਯਾਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਡਵੀਜਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸਾਂ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾÀਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ '' ਵਿਜਯੰਤ ਟਰੈਵਲਜ਼ ਮਾਮਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਣ।''
ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਮਿਟ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਮੁੜ ਮਾਨਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸਨ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ-ਦਾਅਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਦਿਆਂ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸ੍ਰੀ ਪੁਨੀਤ ਬਾਲੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਨ•ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਜਵਾਬ-ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਵਿਜਯੰਤ ਟ੍ਰੈਵਲਜ਼ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਅਗਸਤ, 2018 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।