ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਵਿੱਢੀ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਅੱਜ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ 19 ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉÎੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਡਰੱਗ ਐਂਡ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਐਨਡੀਪੀਐਸ. ਐਕਟ ਅਧੀਨ। 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੀ  ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੋਰ ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਵੀ. ਰਮੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ

ਸਮੂੰਹ ਮਾਮਲਿਆ ਵਿੱਚ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।