ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਜਵਾਬ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਰਿਵੀਊ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 1993 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਰਿਵੀਊ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
Davinderpal Singh Bhullar
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜ ਵਾਰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
Davinderpal Singh Bhullar
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸਫ਼ੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਟਾਂਡਾ ਐਕਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ 11 ਸਤੰਬਰ 1993 ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਟ੍ਰੀਟ ਥਾਣਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 25 ਅਗੱਸਤ 2001 ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2014 ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤਕ ਕੋਲ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਲਈ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁਕੀ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਤਲਬੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 302, 307 ਅਤੇ ਟਾਡਾ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 1993 ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।