ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ 8500 ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਤਾਇਨਾਤ
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ 8500 ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਝੋਨਾ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਕਰੁਨੇਸ਼ ਗਰਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ 25 ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜੇ ਦੀਆਂ 4000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ।
ਸ੍ਰੀ ਗਰਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ, ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਉਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਉਪਰੰਤ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਉਤੇ ਨਿਗ੍ਹਾ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ, ਮਾਲ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਸੰਭਾਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਮਿਲਣੀਆਂ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਖਿਲਾਫ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਉਲੀਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ,ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਉਤੇ 76,626 ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ/ਸੰਦ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸੀ.ਐਚ.ਸੀ. ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ 31,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਉਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਸਕੇ।