CU ਮਾਮਲਾ: ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਦੀ ਹੈ ਜਾਂਚ ਏਜੈਂਸੀ? ਜਾਣਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ -  ਖਰੜ ਨੇੜਲੇ ਘੜੂਆਂ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਵੀਡੀਓ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਭਾਰੀ ਰੋਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ 'ਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਖ਼ਿਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪਾਉਣ ਤੇ ਫ਼ੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂਚ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ। 

ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਤਸਵੀਰ, ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਵਾਇਸ ਨੋਟ ਦੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਉਸ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਧਨ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ । ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ੜੇ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿਸ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਧਨ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਦੂਜਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫ਼ੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਵੱਟਸਐਪ ਆਦਿ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ।  

ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਉਸ ਫ਼ੋਨ ਜਾਂ ਆਈ.ਪੀ. ਐਡਰੈੱਸ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਫ਼ੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਖ਼ਤਰੇ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਦਸਲੂਕੀ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਭਾਵ ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਇਸ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਵੀਡੀਓ, ਤਸਵੀਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਟਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। 

ਕੀ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਇਨਫ਼ਰਮੇਸ਼ਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰੂਲਜ਼ 2021 ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਏਜੈਂਸੀ ਰਾਹੀਂ ਵੀ। ਕਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਉਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕੱਢੇ। ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਵੇ, ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰੇ। ਕਨੂੰਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਲਪਨਿਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। 

ਕੀ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸਦਾ ਲਈ ਹਟਾਉਣਾ, ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕੰਮ ਹੈ?

ਵੱਟਸਐਪ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ, ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਮਿਟਾਉਣਾ ਫ਼ੇਸਬੁੱਕ ਜਾਂ ਟਵਿੱਟਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਫ਼ੇਸਬੁੱਕ ਜਾਂ ਟਵਿੱਟਰ ਤੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਐਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਾਅਲੀ ਖਾਤਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਵੱਟਸਐਪ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਵਾਇਸ ਮੈਸੇਜ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਲਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਅੱਗੇ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਡਿਲੀਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਵਿਧਾ ਜਲਦ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।