ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ਼ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਸੱਦਾਂਗੇ : ਚੰਨੀ
ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ਼ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਸੱਦਾਂਗੇ : ਚੰਨੀ
ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਤਾੜਨਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਅਕਤੂਬਰ (ਗੁਰਉਪਦੇਸ਼ ਭੁੱਲਰ): ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ਼ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ 15 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ |
ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ | ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਓ.ਪੀ. ਸੋਨੀ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ
ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਠੋਸ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਕੇ ਵੀ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ਼ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ |
ਚੰਨੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਧਾਰਮਕ ਰੰਗ ਨਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੰਮਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਿਆ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਉਸ ਟਿਪਣੀ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਮੰਦਰ ਵੀ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ਼ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ | ਚੰਨੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਮੌਜੂਦਾ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਕਦਮ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿਰੁਧ ਹੈ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਪੁਲੀਸ ਫ਼ੋਰਸ ਨਾਲ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਉਤੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਸਦਕਾ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਦਹਾਕਾ ਲੰਮੇ ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਬਹਾਲ ਹੋਈ | ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਪੱਟੀ-ਮੱਖੂ ਰੇਲ ਲਿੰਕ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਆਰਥਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ |