All India joint Kisan Morcha

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਰੇਲਬੰਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਤਤਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੇ ਰੌਂਅ ’ਚ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 31 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਦੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ‘ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ’ ਦੇ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦਿੱਲੀ ਘੇਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਲਈ ਹੈ। ਲਗਭਗ 500 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ‘ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ’ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਦਾ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 

ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 26-27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਰਸਤੇ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਦੇਣਗੇ। 

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ 500 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਹਾਸਿਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ 26 ਤੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਗੇ।

ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਗਲਾ ਮੋਰਚਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਲਈ ਅਸੀਂ 5 ਰਸਤਿਓਂ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜੇ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਸਤੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਅੜੀਅਲ ਰਵਈਆ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਲੰਮਾ ਚਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਡੱਟ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਤਰਮੀਮ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਅ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀ ਬੈਠਕ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਰੁਧ ਛਿੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੰਸਦ ’ਚ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਲਾਘਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ’ਤੇ ਅੜ ਗਈ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਟਰੈਕ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਠੁਕਰਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।