ਸੁਖਨਾਕੈਚਮੈਂਟਖੇਤਰਵਿਚਨਾਜਾਇਜ਼ਉਸਾਰੀਆਂਕਾਰਨਪੰਜਾਬਅਤੇਹਰਿਆਣਾਨੂੰ100-100ਕਰੋੜ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇਉਤੇਲੱਗੀਰੋ 

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਅਰਜੀ ਉਤੇ ਯ.ੂਟੀ. ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,, 18 ਦਸੰਬਰ (ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਤੀ): ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਦੇ ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਏ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਵੇ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਲੋਂ ਸਤੰਬਰ 2004 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਮੈੈਪ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ 100-100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਉਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਅਰਜੀ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡਵੀਜਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। 
ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਦੇ ਫੌਰੀ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਲਈ ਅਗਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਉਤੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਉਤੇ ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਏ ਵਿਚੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਵੰਬਰ 2009 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਐਸ. ਖੇਹਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਪੇ ਲਏ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲਿਆ ਸੀ। 
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸਰਵੇ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੋ ਮੈਪ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਸੁਖਨਾ ਕੈਚਮੈਂਟ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਜੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਉਸਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 25-25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਉਸਾਰੀਆਂ ਢਾਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਸੇਵੇਂ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਥਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। 
ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਉਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਐਸਆਈਟੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵਾਂਗਰਾਉਂ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਅਰਬਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਵੇ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੈਪ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਵੀ ਇਕ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਹੈ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਹਰ ਵਸਨੀਕ ਇਸ ਦਾ ਰਖਿਅਕ ਹੈ। 
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਖਨਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਦਾ ਪੱਧਰ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀਡ ਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਜਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਚੈਕ ਡੈਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੁਖਨਾ ਵਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਨੀਅਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਅਰਜੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵੇ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮਾਰ ਹੀ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਆ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਸਾਰੀਆਂ ਲਈ ਦਿਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਹੀ ਹੈ, ਲਿਹਾਜਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਟੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ ।