ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਹਿਮਤ
ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਰੱਦ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਐਨ.ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਆਪਣੇ 4 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸ (ਐਨਡੀਪੀਐਸ) ਐਕਟ, 1985 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਉਸ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਪੂਰਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਉਸੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁਣ ਪੀਸੀ (ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ”ਮੁਰਲੀਧਰ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 540 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ 2021 ਦੇ ਇੱਕ ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਲਗਭਗ 20 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਵਾਹਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ, ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ/ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ” ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੁਲਝੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "ਡਰੱਗ ਮਨੀ" ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਸੀ। ਰਾਜ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮਜੀਠੀਆ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 40,000 ਪੰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ "ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਦੂ-ਟੂਣਾ ਅਤੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਖ ਆਲੋਚਕ ਹੋਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। 2021 ਵਿੱਚ, ਮਜੀਠੀਆ 'ਤੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਡਰੱਗ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ 2018 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।