ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ : ਅਦਾਲਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਜਨਵਰੀ: ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ | ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਅਪਣੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰੈਲੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ | ਦਰਅਸਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ |
ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੜ ਗਠਨ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਵਲੋਂ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਨੇ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ | ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਐਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ, ਜਸਟਿਸ ਏ ਐਸ ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਵੀ ਰਾਮਸੂਬ੍ਰਾਹਮਣਯਮ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਹੈ | ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਮੇਟੀ ਉਪਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ | ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਅਪਣੀ ਰੀਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ |
ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ | ਕਿਸਾਨ ਅਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਕ ਰਹੇ ਹਨ |