ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਕਿਹਾ- ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੁਮਿਤ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਜਬ ਕਾਰਨ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਇਹ ਆਚਰਣ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 18(ਸੀ) ਅਤੇ 29 ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਤੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਝੂਠਾ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਸਨੇ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜਸਟਿਸ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਇਹ ਵਿਵਹਾਰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਹਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।