ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਯੂਨੀਪੋਲਾਂ ਕਾਰਨ ਵਾਹਨ ਹਾਦਸਿਆ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਯੂਨੀਪੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਯੂਨੀਪੋਲ ਕਾਰਨ ਵਧ ਰਹੇ ਵਾਹਨ ਹਾਦਸਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ, ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਕੀਲ ਅਰਜੁਨ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਯੂਨੀਪੋਲ ਕਾਰਨ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਪੋਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਤੋਂ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਹਾਈਵੇ, ਕਾਲਕਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਅੰਬਾਲਾ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਹਨ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਯੂਨੀਪੋਲ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਏ ਸਨ। ਮਈ 2024 ਵਿੱਚ, ਯੂਨੀਪੋਲ ਕਾਰਨ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 14 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਨੀਪੋਲ 'ਤੇ 20 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹਨ। ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਪੋਲਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।